🔰पंजाब में आप की 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी पर “केन्द्र” का हथौड़ा⁉️
🎯स्मार्ट मीटर योजना ने मचाया बवाल‼️
🔰पढ़े पूरा मामला👇👇

जालंधर (हितेश सूरी): पंजाब में स्मार्ट मीटर के जरिए प्रीपेड बिजली सप्लाई शुरू होने की खबरें सुबह से जंगल में आग की तरह फैल रही और इस बात को लेकर काफी हो-हल्ला होता रहा। आम आदमी पार्टी की तरफ से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना पर केंद्र सरकार की तरफ से रोड़ा अटकाया जा रहा है जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट है। केंद्र की कई वर्ष पुरानी योजना मुताबिक देश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। इसी लड़ी में पंजाब में स्मार्ट मीटर लाने की प्रक्रिया 2 वर्ष पहले शुरू हो गई थी परन्तु अभी तक प्रीपेड बिजली शुरू नहीं की गई। पंजाब के सभी शहरों में बड़ी संख्या में मीटर बदले जा चुके हैं। महानगर जालंधर में 5500 के लगभग थ्री-फेज कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए और आगे भी रुटीन में मीटर बदलने का काम चल रहा है। इसी लड़ी में सिंगल फेज (आम घरेलू कनेक्शन) मीटरों को भी स्मार्ट मीटर के साथ बदलने की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इसके लिए पंजाब में 3 लाख छोटे स्मार्ट मीटर (सिंगल फेज) मंगवाए जा रहे हैं। 3महीनों अंदर 20 हज़ार घरों में मीटरों को बदल कर उन की जगह स्मार्ट मीटरों को लगाया जाएगा। प्रीपेड बिजली मुहैया करवाने की बात की जाए तो स्मार्ट मीटर का पूरा कंट्रोल विभाग के पास है। इसके जरिए विभाग जब चाहे वह अपने एक क्लिक पर स्मार्ट मीटरों को पोस्ट-पेड की जगह प्रीपेड में बदल सकता है। केंद्र सरकार की प्रीपेड बिजली देने की योजना पर पंजाब की तरफ से बहुत पहले से काम किया जा रहा है परन्तु प्रीपेड करने का काम करना बाकी है। जानकारों का कहना है कि बिजली चोरी रोकने समेत खुद को अपडेट करने की केंद्र सरकार की योजना के तहत मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदला जा रहा है. पंजाब में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मोहाली और लुधियाना से हुई थी, जिसके बाद दूसरे चरण में जालंधर को चुना गया। इसके तहत अगले कुछ महीनों में महानगर जालंधर में 1000 मीटर को बदलने का लक्ष्य रखा गया है। मीटर की लागत विभाग को 8,000 रुपए है, जबकि केंद्र इसे सब्सिडी देता है। फिलहाल उपभोक्ताओं से इसका शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जिनका मीटर बदलने के 2 वर्ष बाद खराब हो जाएगा, उन्हें चार्ज करना होगा लेकिन इसके लिए अमलीजामा भी पहनना होगा। इस मीटर की ख़ासियत यह है कि इसका डाटा सेंटर पटियाला में स्थापित किया गया है, जो मीटर पर लोड के साथ-साथ जानकारी भी देता है। इन नए मीटरों का डाटा संबंधित बिजली कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगा, जिससे गलत बिलिंग की संभावना नहीं रहेगी। मीटर रीडर को रीडिंग लेने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सिस्टम अपने आप बिल करेगा। जानकारों का कहना है कि बिजली चोरी रोकने समेत खुद को अपडेट करने की केंद्र सरकार की योजना के तहत मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदला जा रहा है. पंजाब में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मोहाली और लुधियाना से हुई थी, जिसके बाद दूसरे चरण में जालंधर को चुना गया। इसके तहत अगले कुछ महीनों में महानगर जालंधर में 1000 मीटर को बदलने का लक्ष्य रखा गया है। मीटर की लागत विभाग को 8,000 रुपए है, जबकि केंद्र इसे सब्सिडी देता है। फिलहाल उपभोक्ताओं से इसका शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जिनका मीटर बदलने के 2 वर्ष बाद खराब हो जाएगा, उन्हें चार्ज करना होगा लेकिन इसके लिए अमलीजामा भी पहनना होगा। इस मीटर की ख़ासियत यह है कि इसका डाटा सेंटर पटियाला में स्थापित किया गया है, जो मीटर पर लोड के साथ-साथ जानकारी भी देता है। इन नए मीटरों का डाटा संबंधित बिजली कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगा, जिससे गलत बिलिंग की संभावना नहीं रहेगी। मीटर रीडर को रीडिंग लेने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सिस्टम अपने आप बिल करेगा।